नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन पछि नेपालको राजनीतिमा केही राम्रा त केही फरक सङ्केतहरू देखिएका छन् । विशेष गरेर नेपालमा ठुला पार्टीका रूपमा रहेका पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक मनमुटाब, बाह्य चलखेलको भूमरीपनि एकाएक बाहिर आएको अवस्था देखिएको छ । विशेष गरेर नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको विषयलाई हेर्ने हो नेपालका करिब १४ बढी कम्युनिस्टहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको छ । उक्त पार्टीमा पनि नयाँ अनुहार भन्दा पुरानै नेताहरूको अनुहार धेरै देखिएको छ । अर्कोतर्फ ठुला र प्रतिस्पर्धी पार्टीका रूपमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भने नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावको माहौलमा पुगेका छन् । एमालेले देशभरिबाटै प्रतिनिधि छनौट गर्ने कार्य गरिसकेको छ भने केही विवाद भएका स्थानहरूमा छलफल चलाएको छ । अर्को ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि लामो छलफल र बहस पछि पार्टीको निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन कार्य तालिका सहित काँग्रेस पनि आन्तरिक निर्वाचनको तरखरमा देखिएपछि नेपालमा चुनावी माहौल बन्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा भएको आन्दोलन पछि निर्माण गरिएको सरकारले चुनाव गर्ने पहिलो प्राथमिकता राखेको छ । सोही अनुसारका विभिन्न कामहरू अगाडी बढाई रहेको छ । चुनावमै भाग लिनका लागि नयाँ दलहरूको दर्ता गर्नै क्रम पनि उतिकै महत्वका साथ अगाडी बढिरहेको छ ।
विशेष गरेर आन्दोलन पछि जेनजीहरुको एउटै स्वर होला भनेर जसरी अनुमान गरिएको थियो, सरकार गठन सँगै जेनजीहरुवीच आपसी विवाद चुलिँदै गएका कारण विभिन्न जेनजी समूहहरूले दल दर्ता सँगै एकताका लागि पनि प्रयासहरू गरिरहेका छन् भने कतिपय नयाँ दल दर्ता गरेका नेताहरू चुनावी सभाका लागि देश दौडाहा अभियानमा होमिएका छन् । सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाह लगायतका केही जेनजीहरु भने अहिलेसम्म कुनै नयाँ पार्टीलाई सहयोग गर्ने वा अर्को दल निर्माण गर्ने विषयमा कुनै कुरा बाहिर आएको देखिँदैन ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने भन्दै केही दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् भने निर्वाचन लगत्तै प्राप्त भएको नजिता पछि उनीहरूले निर्वाचनको समेत माहौल कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने विषय पनि आङ्कलन गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ अभियानको सुरुवात गर्ने तयारीमा रहेको देखिएको छ ।
जे जस्तो परिस्थितिमा पनि नेपालमा लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन मार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले नै देशको बागडोर सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण जेनजीले उठाएका विशेष मुद्धाहरु पनि निर्वाचन पछि निर्माण हुने सरकारले नै तय गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । कार्यकारी प्रणाली, भ्रष्टाचार अन्त्य र दिगो विकास र सुशासनको मुद्दा सँगै ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई जसरी जेनजी आन्दोलनमा प्रमुख विषय बनाइएको थियो सोही अनुसार वर्तमान सरकारलाई काम गर्ने विभिन्न चुनौतीहरू, संवैधानिक जटिलताहरू पनि कायमै रहेका कारण जेनजीको माग अनुसार काम नभएको भन्दै केही जेनजी समूह रुले आफैले बनाएका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत राजीनामा माग गरेका छन् ।
देशलाई सङ्कट परेका बेलामा कसरी सबै विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर संविधानको रक्षा गर्ने र देश जोगाउने भन्ने विषयको अन्तिम फैसला भनेको नै निर्वाचन पछि प्राप्त मतका आधारमा निर्माण भएको सरकारको नै दायित्व हुने भएकोले सबैको ध्यान निर्वाचन केन्द्रित देखिएको छ ।
